गॅसचा तुटवडा संपणार? : पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्यास सुरुवात झाल्याने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे एलएनजी (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्यामुळे केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर लावलेले तात्पुरते निर्बंध मागे घेतले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करत उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे.
नैसर्गिक वायूवरील निर्बंध का लावले होते?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला होता. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या एलएनजी वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्याने भारतातील नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू नियमनाच्या तरतुदींनुसार मार्च महिन्यात तात्पुरते निर्बंध लागू केले होते. या निर्णयाचा उद्देश देशातील उपलब्ध गॅसचा आवश्यक क्षेत्रांसाठी पुरेसा साठा राखणे हा होता.
आता निर्बंध मागे घेण्यामागचे कारण
सध्याच्या परिस्थितीत पश्चिम आशियातील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला असून संबंधित भागात शांततेसाठी चर्चा सुरू आहेत. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाल्याने एलएनजीचा पुरवठा सुधारला आहे.
या बदललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेत केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूवरील तात्पुरते निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने यापूर्वी कोणते निर्णय घेतले होते?
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने काही महत्त्वाचे तात्पुरते उपाय लागू केले होते.
- नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते.
- काही उद्योगांना पर्यायी इंधन वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
- द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) उत्पादन आणि पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले होते.
- डिझेल विक्रीवरील काही तात्पुरत्या मर्यादा लागू करण्यात आल्या होत्या.
आता परिस्थिती सुधारल्यामुळे यापैकी नैसर्गिक वायूशी संबंधित निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत.
निर्बंध लागू असताना काय व्यवस्था होती?
निर्बंधांच्या काळात उपलब्ध गॅसचा वापर प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येत होता.
- खत उद्योगांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सुमारे ७० टक्के गॅस पुरवठा केला जात होता.
- औद्योगिक ग्राहकांना मर्यादित प्रमाणात, सुमारे ८० टक्के पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला होता.
- काही पेट्रोकेमिकल प्रकल्प आणि वीज निर्मिती केंद्रांचा गॅस पुरवठा तात्पुरता कमी किंवा बंद करण्यात आला होता.
- तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना गॅसचा वापर आवश्यक किमान स्तरावर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा होणार?
नैसर्गिक वायूवरील निर्बंध हटवल्यामुळे अनेक क्षेत्रांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
- औद्योगिक उत्पादनाला गती मिळेल.
- ऊर्जा क्षेत्रातील पुरवठा अधिक स्थिर होईल.
- पेट्रोकेमिकल उद्योगांना आवश्यक गॅस उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
- पुरवठा साखळी सुधारल्याने उद्योगांचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
निष्कर्ष
पश्चिम आशियातील परिस्थिती सुधारत असल्याने आणि एलएनजी पुरवठा पुन्हा नियमित झाल्यामुळे केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावरील तात्पुरते निर्बंध हटवले आहेत. या निर्णयामुळे उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात जागतिक परिस्थितीनुसार सरकार आवश्यकतेनुसार पुढील निर्णय घेऊ शकते.
हे ही वाचा : स्मार्ट रेशन कार्ड : आता मिळणार क्यूआर कोडयुक्त आधुनिक शिधापत्रिका
