महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक: कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६‘ मंजुरीसाठी सभागृहात मांडले. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील शेती व शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देणे हा आहे.विधेयकावर विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षातील आमदारांनीही विविध सूचना आणि मते मांडत या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.
त्यानंतर विधानसभेने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले. या निर्णयामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.त्याचवेळी काही आमदारांनी महिलांना केवळ शेतकरी दर्जा देणे पुरेसे नसून, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पतीच्या नावावरील ५० टक्के जमीन महिलांच्या नावावर करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी मागणी केली.
कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?
या विधेयकानुसार खालील क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना पात्रतेनुसार शेतकरी दर्जा मिळू शकतो.
- शेती करणाऱ्या महिला
- पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या महिला
- मत्स्यपालन करणाऱ्या महिला
- कुक्कुटपालन व्यवसायातील महिला
- शेतीपूरक उद्योग किंवा कृषी व्यवसायाशी संबंधित महिला
या विधेयकामुळे महिलांना काय फायदा होऊ शकतो?
या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पात्र महिलांना पुढीलप्रमाणे लाभ मिळू शकतात.
- स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख
- कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी पात्रता
- कृषी क्षेत्रातील महिलांचे अधिकृत नोंदणीकरण
- आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना
- शेतीपूरक व्यवसायांना अधिक मान्यता
विधेयकाचा उद्देश काय?
- राज्यातील कृषी व कृषीपूरक क्षेत्रात कार्यरत महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळावी, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
- सध्या केवळ १५ ते २० टक्के महिलांचीच नावे सातबारा उताऱ्यावर असल्याने अनेक महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्यापासून वंचित आहेत.
- हे विधेयक केवळ शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नसून, महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे.
- पात्र महिलांना राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. मात्र, योजनांचा लाभ संबंधित पात्रता व नियमांनुसारच दिला जाईल.
चर्चेदरम्यान ५० टक्के जमीन महिलांच्या नावावर करण्याची मागणी
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महिलांना केवळ शेतकरी दर्जा देऊन थांबू नये, तर पतीच्या नावावरील ५० टक्के जमीन महिलांच्या नावावर नोंदविण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी केली. तसेच, महिलांच्या नावावर सातबारा नोंदविल्यास त्यांच्या मालकीहक्काला अधिक बळ मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक प्रभावी होईल, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
याचबरोबर, महिला शेतकऱ्यांना कर्ज देताना वित्तीय संस्था विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देणार का? तसेच कर्जासाठी कोणत्या प्रकारचे तारण स्वीकारले जाणार? याबाबतही शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
महिलांच्या नावावर अर्धा एकर जमिनीचा मुद्दा
म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असण्याच्या विद्यमान निकषाचा उल्लेख केला. महिलांच्या नावावर जमीन नसताना त्यांना शेतकरी दर्जा कसा दिला जाणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, पात्र महिलांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली
निष्कर्ष
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक हे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेतीबरोबरच पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर शेतीपूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष लाभासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या नियमावली व पात्रतेनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
हे ही वाचा : राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार 2026: वितरणाची तारीख, पुरस्कारार्थी शेतकरी आणि संपूर्ण माहिती
