सातबारा उताऱ्यावरील फेरफारचे काम होणार आता झटपट : राज्यात सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार (Mutation) प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता अतिरिक्त महसूल आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांनी मंजूर केलेले आदेश संबंधित तलाठी कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठविण्याची सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे फेरफार नोंदीसाठी लागणारा वेळ कमी होणार असून शेतकऱ्यांची कार्यालयीन धावपळही कमी होईल.
यापूर्वी कशी होती प्रक्रिया?
आतापर्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची सत्यप्रत संबंधित तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर करावी लागत होती. या प्रक्रियेमुळे अनेकदा विलंब होत असे. आदेश पोहोचण्यास उशीर झाल्याने सातबारा फेरफार नोंद करण्यातही वेळ लागत होता.
आता काय बदल होणार?
नवीन डिजिटल व्यवस्थेनुसार आदेश मंजूर होताच तो ऑनलाइन पद्धतीने संबंधित तलाठी कार्यालयात उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर संबंधित पक्षकारांना नोटीसही ऑनलाइन पाठवली जाईल. त्यामुळे नोटीस मिळाली नाही किंवा विलंब झाला अशा तक्रारींमध्ये मोठी घट होण्याची अपेक्षा आहे.
ई-क्यूजे कोर्ट प्रणालीशी नव्या व्यवस्थेची जोड
सातबारा फेरफार प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी नवीन प्रणाली ‘ई-क्यूजे कोर्ट‘ प्लॅटफॉर्मशी एकत्रित करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेमुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक महसूल न्यायालयातून जारी होणारे आदेश थेट डिजिटल स्वरूपात संबंधित कार्यालयांपर्यंत पोहोचतील.
यामुळे आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित गट क्रमांकाच्या सातबारा उताऱ्यावर फेरफार प्रक्रिया विलंब न लावता सुरू करता येणार आहे. तसेच शेतकरी आणि इतर संबंधित पक्षकारांना आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने माहिती मिळवण्यासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होईल.
या प्रणालीद्वारे महसूल प्रकरणांची नोंदणी, सुनावणी, आदेश आणि पुढील कार्यवाही अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल. परिणामी फेरफार प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन शेतकऱ्यांना जलद सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- फेरफार प्रक्रियेसाठी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होईल.
- आदेश आणि नोटीस वेळेत उपलब्ध झाल्याने नोंदी जलद पूर्ण होतील.
- प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
- अनावश्यक विलंब कमी होऊन कामकाज अधिक जबाबदारीने पार पडेल.
- डिजिटल प्रणालीमुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होईल.
निष्कर्ष
सातबारा फेरफार प्रक्रियेचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर झाल्यामुळे महसूल विभागाचे काम अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. ऑनलाइन आदेश आणि नोटीस प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून फेरफार नोंदी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.
हे ही वाचा : Pik Vima Yojana : कोणत्या आधारावर मिळणार पीक विमा? ‘या’ शेतकऱ्यांना 5 वर्षे योजनेतून वगळणार
