ई-पीक पाहणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक सोपी व पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने खरीप हंगामापासून नवीन व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत पीक पाहणीचे काम आता थेट नियुक्त सहाय्यकांमार्फत करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईलद्वारे नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे तांत्रिक अडचणी कमी होऊन अधिक अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
प्रतिसाद कमी का झाला?
मागील काही वर्षांपासून मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून पीक नोंदणी केली जात होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः ग्रामीण भागात नेटवर्क समस्यांमुळे या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
पीक नोंदणीसाठी नवे नियम
पूर्वी पीक नोंदणी करताना शेतातील विशिष्ट अंतरावरून छायाचित्रे अपलोड करणे बंधनकारक होते. आता नवीन पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष शेतात जाऊन अधिक जवळून पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे पिकांची माहिती अधिक अचूकपणे नोंदवता येईल.
महिलांचाही सहभाग
यंदापासून पीक पाहणीचे काम शासनाने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून केले जाणार आहे. यासाठी स्थानिक महिला बचत गटांच्या सदस्यांचीही मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
शेतकऱ्यांना मिळणार एसएमएस सूचना
- पीक पाहणी प्रक्रिया विविध शासकीय योजनांशी जोडण्यात येणार आहे.
- प्रत्यक्ष पाहणीपूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाईल.
- शेतकरी, क्षेत्रफळ आणि पिकांची माहिती अधिक पारदर्शक पद्धतीने संकलित केली जाईल.
- यामुळे शासनाकडे उपलब्ध होणाऱ्या कृषी माहितीची अचूकता वाढण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
नवीन पीक पाहणी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोयीची आणि विश्वासार्ह ठरण्याची अपेक्षा आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष पडताळणीवर भर दिल्याने पिकांची नोंदणी अधिक प्रभावी होईल आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत मिळेल.
हे ही वाचा : Dhan Biyane Kharedi : धान बियाण्यांवरील अनुदानाचा गोंधळ, शेतकऱ्यांना मिळणार का लाभ?
