कापूस 
ग्रामीण भागांमध्ये शेतीच्या बांधावरून किंवा हिसेवाटणीवरून दोन शेतकऱ्यांमध्ये भांडण व्हायची, तर या बाबतीत राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी 1000 ते 4000 रुपये शुल्क आकारला जात होते. मात्र आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले कि फक्त 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे मिळतील.
गावामध्ये जमिनीच्या हिस्श्यावरून किंवा शेतातील बांधावरून मोठे वाद होतात. यामधूनच शेतकऱ्यांमध्ये हाणामारी देखील होते, कोर्ट-कचेऱ्या होतात आणि मग यातून सरकारी मोजणी येते. पण या मोजणीचा खर्च अधिक असतो तर या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारने मोजणी शुल्क कपात करण्याचा निर्णय – जाहीर केला.
शेतकर्‍यांसाठी फायदे :
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आधी जमिनीच्या मोजणीसाठी 1000 ते 4000 रुपये खर्च करावा लागत होता पण आता मोजणी शुल्क 200 रुपये झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या बरोबर शेतकऱ्यांना जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपात्र आणि नकाशे मिळाल्यामुळे स्पष्टता राहील. तसेच ऑनलाईन अर्जाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून रांगा लावण्याची गरज राहणार नाही यामुळे वेळेची बचत होईल. ही योजना लहान, मध्यम आणि मोठ्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी ठरणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज –
शेतमोजणीसाठी शेतकरी घरबसल्या अर्ज करू शकतात. यामुळे त्यांना कार्यालयात तासनतास जाऊन रांगेत उभी राहण्याची गरज नाही. भूमी अभिलेख या संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावे लागेल आणि 200 रुपये शुल्क भरावे लागेल. ऑनलाईन अर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची बचत होईल.
जमिनीच्या मोजणीचे प्रकार : जमिनीची मोजणी प्रामुख्याने तीन प्रकारे केली जाते – साधी मोजणी, जलद मोजणी आणि अतिजलद मोजणी.
1 .साधी मोजणी : या मोजणीसाठी 1000 रुपये शुल्क आकारले जाते . साध्या मोजणीला साधारणा जवळजवळ सहा महीने इतका कालावधी लागतो .
2 . जलद मोजणी : या मोजणीसाठी 2000 रुपये शुल्क आकारले जाते.जर शेतकर्‍याला लवकर मोजणी करून घ्यायची असल्यास जलद मोजणी करता येते . आणि या मोजणीसाठी 3 महीने इतका कालावधी लागतो .
3 . अतिजलद मोजणी : या मोजणीसाठी 3000 रुपये शुल्क आकारले जाते.आणि ही मोजणी 2 महिन्याच्या कालावधीत केली जाते
