रेशनकार्डधारकांसाठी मोठी बातमी : महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या आणि बदललेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक व्यापक करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) २०१३ अंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या ७.१६ कोटींवरून ८.८८ कोटींवर नेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
याशिवाय, केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सुमारे २ लाख रुपये करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय झाल्यास लाखो नवीन कुटुंबांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
लाभार्थ्यांची संख्या अद्याप जुन्या निकषांवर
महाराष्ट्रात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या वेळी राज्याची लोकसंख्या सुमारे ११ कोटी होती. गेल्या सुमारे ११ वर्षांत लोकसंख्या वाढून ती जवळपास १४ कोटींवर पोहोचली आहे.
मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या अद्यापही त्याच जुन्या निकषांनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अनेक पात्र कुटुंबांना रेशन योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. याच कारणामुळे लाभार्थ्यांची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे.
सध्या किती नागरिकांना मिळतो रेशनचा लाभ?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सध्या महाराष्ट्रात:
- ग्रामीण भागातील ५४.३२ टक्के लोकसंख्या (सुमारे ४.६९ कोटी लाभार्थी) स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ घेत आहे.
- शहरी भागातील ४५.३४ टक्के लोकसंख्या (सुमारे २.३० कोटी लाभार्थी) या योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहे.
याप्रमाणे राज्यातील एकूण ७.१६ कोटी नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त धान्याचा लाभ दिला जात आहे.
केशरी रेशन कार्डसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढण्याची शक्यता
केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी उत्पन्नाचे विद्यमान निकष बदलण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सुमारे २ लाख रुपये निश्चित करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या अनेक नव्या कुटुंबांना रेशन योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
डांगे समितीने काय शिफारस केली?
रेशन व्यवस्थेतील उत्पन्न निकषांचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डांगे समितीने पुढील शिफारसी केल्या आहेत.
- शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.८० लाख रुपये ठेवण्याची शिफारस.
- ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.२० लाख रुपये ठेवण्याचा प्रस्ताव.
- मात्र, राज्य सरकार सर्वांसाठी सुमारे २ लाख रुपयांची एकसमान उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करत आहे.
जुने उत्पन्न निकष बदलण्यामागील कारण
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागासाठी वार्षिक कुटुंब उत्पन्नाची मर्यादा ४४ हजार रुपये, तर शहरी भागासाठी ५९ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती.
यानंतर महागाई, वेतनातील वाढ, असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न आणि आर्थिक परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे हे निकष आता कालबाह्य झाल्याचे मानले जात असून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या संदर्भात रेशनिंग नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने किमान वेतन, महागाई निर्देशांक आणि राज्यातील दरडोई उत्पन्नाचा अभ्यास करून नवीन निकष सुचविले आहेत.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या ७.१६ कोटींवरून ८.८८ कोटींवर नेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याचबरोबर केशरी रेशन कार्डसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सुमारे २ लाख रुपये करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील लाखो नवीन कुटुंबांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बदलांची अंतिम अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होईल.
हे ही वाचा : Pik Vima Yojana : कोणत्या आधारावर मिळणार पीक विमा? ‘या’ शेतकऱ्यांना 5 वर्षे योजनेतून वगळणार
