भूमिहीन शेतकरी जमीन निर्णय : माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना महाराष्ट्र जमीन (सीलिंग) कायद्यांतर्गत दिलेल्या जमिनींचे वर्गीकरण ‘वर्ग-2’ वरून ‘वर्ग-1’ करण्याबाबतचे धोरण 31 मार्च 2026 पर्यंत जाहीर केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
आमदार श्वेता महाले यांनी माजी सैनिकांना मिळालेल्या सीलिंग जमिनी वर्ग-2 वरून वर्ग-1 करताना आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्याबाबत सवलत देण्याची मागणी केली होती. सध्या या जमिनी वर्ग-2 मध्ये असल्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण करताना काही कायदेशीर अडचणी येतात.
या संदर्भात बोलताना महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार या जमिनी फ्री-होल्ड करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
31 मार्चपर्यंत नवे नियम जाहीर
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या जमिनींच्या रूपांतरासाठी 14 जानेवारी 2026 रोजी नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 11 फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करून कायदा, न्याय तसेच वित्त विभागांनी संबंधित प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत वर्ग-2 मधील जमिनी वर्ग-1 करण्याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अधिमूल्यात मोठी सवलत मिळणार
▪ या जमिनी भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर आणि माजी सैनिकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण पडू नये याची सरकार विशेष काळजी घेणार आहे.
▪ जमिनींचे रूपांतर करताना ठरवलेले नियम आणि दर लक्षात घेऊन ,या जमिनी फ्री-होल्ड करताना शक्य तितके कमी अधिमूल्य आकारण्याचा विचार केला जात आहे.
▪ यामुळे माजी सैनिक आणि गरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा : Farmer Loan Waiver : 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर, पण कोणते शेतकरी पात्र ठरणार?
