महाराष्ट्र महसूल विभागाने १०० दिवसांत घेतलेले १८ निर्णय – वाळू धोरण, फेसलेस नोंदणी, शेतकरी हक्क, घरकुल सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणा यांचा समावेश. संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर वाचा.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने गेल्या काही महिन्यांत घेतलेले निर्णय हे केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर प्रत्यक्षात लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारे ठरले आहेत. जे विशेषतः शेतकरी, घरकुल लाभार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरले आहेत. महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने गेल्या शंभर दिवसांत घेतलेले १८ महत्त्वाचे निर्णय हे केवळ प्रशासकीय बदल नसून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा’ अंतर्गत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निर्णय राबवले गेले आहेत.
महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वाळू वितरणातील पारदर्शकता, जमिनीचे हक्क स्पष्ट करणाऱ्या सुधारणा, शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर संरक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी फेसलेस सेवा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, 2025 साठी नव्याने स्वीकारलेले वाळू धोरण लिलाव पद्धतीने वाळू विक्रीची मुभा देत असून गरजूंसाठी 10% वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासोबतच, नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी करण्यासाठी M-Sand चा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, ‘फेसलेस नोंदणी’ आणि ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ या आधुनिक संकल्पनांमुळे नागरिकांना मालमत्तेची नोंदणी घरबसल्या करता येणार आहे – ई-मुद्रांक सुविधा यासाठी सोबत आहेच. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिबिरां’मुळे गावपातळीवर थेट प्रशासन पोहचत असून, ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेद्वारे पाच लाख उताऱ्यांवर सुधारणा केली जात आहे – ज्यामुळे मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना अधिकृत जमिनीचे हक्क मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी मोठी घोषणा म्हणजे शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवताना पोलिस बंदोबस्त मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद. खाजगी शेतरस्त्यांची सातबारावर नोंद घेत त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराने खाण तपासणी अधिक अचूक होणार असून ‘नक्शा’ प्रकल्पामुळे शहरी भू-संपत्ती सीमांकनात सुधारणा होणार आहे. प्रशासनात प्रभावी बदल करत राज्य शासनाने विकेंद्रीकरणाला चालना देण्यासाठी तब्बल ८० नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यासोबतच, सिंधी विस्थापितांसाठी स्वतंत्र योजनेची घोषणा करून सरकारने सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक सकारात्मक आणि महत्वाचं पाऊल उचललं आहे.विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दस्तऐवजांवरील मुद्रांक शुल्कातून सवलत, ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ आणि ‘सलोखा योजना’ यांसारख्या मोहिमांद्वारे शेतीसंबंधी वाद मिटवण्याचा प्रयत्न, नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि सिंधी विस्थापितांसाठी स्वतंत्र योजना – हे सर्व निर्णय एकत्र पाहिले, तर ते सामान्य जनतेसाठी परिवर्तनाचे खरे चित्र दर्शवतात
