शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सरकारजमा जमीन परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे राज्यातील शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी एक मोठं पाऊल ठरणार आहे. “शेतसारा, कर्जफेड किंवा तगाई थकवल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारजमा झाल्या होत्या. या जमिनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असल्या तरी त्यांच्या ‘सातबारा उताऱ्यावर’ मात्र शेतकऱ्यांऐवजी शासनाचे नाव झळकत होते. त्यामुळे या जमिनींना ‘आकारीपड जमिनी’ म्हणून ओळखलं जात होतं.
पण आता राज्य सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ह्या शेतजमिनी पुन्हा मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर येणार आहेत. शासनाच्या मालकीत गेलेल्या, पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या ह्या जमिनी त्यांच्या मूळ हक्कदारांना परत मिळणार असल्याने, वर्षानुवर्षे अडगळीत गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा उजळल्या आहेत.
निर्णय झाला, अध्यादेशही आला – आता जमिनी मिळणार परत!
मार्च 2025 मध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारजमा जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच सुरू होऊ शकली नाही. कारण, यासाठी आवश्यक असलेल्या अध्यादेशाच्या घोषणेत तीन महिन्यांची विलंब झाला.
या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी संभ्रम आणि वादाची स्थिती निर्माण झाली होती. काही ठिकाणी जमिनीवर वादग्रस्त मालकी हक्काच्या समस्या उभ्या राहिल्या, तर काही शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली होती. मात्र, आता अखेर सरकारने संबंधित अध्यादेश जारी केला असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळवण्यासाठी अधिकृत व कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना थेट दिलासा
या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे दीड हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे पाच हजार एकर जमीन ‘आकारीपड‘ स्वरूपात सरकारच्या नावे नोंदवलेली होती. केवळ पुणे विभागातच तब्बल ५९७ एकर जमीन सरकारजमा झाली होती, जी आता मूळ हक्कदारांकडे परत दिली जाणार आहे.
मिळालेली जमीन म्हणजे संधी, पण नियमांसह!
शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणाऱ्या या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग २’ म्हणून नोंदवण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ असा की, ही जमीन तुरुतुरु विकता येणार नाही, किंवा कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही – यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
तसेच, पहिल्या १० वर्षांत ही जमीन विकण्यास बंदी असेल. शेतकऱ्यांनी ही जमीन नियमांप्रमाणे कसल्यास आणि शासनाच्या परवानगीने, १० वर्षांनंतर ती ‘भोगवटादार वर्ग १’ मध्ये रूपांतरित करता येईल. याचा अर्थ – नंतर ती पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या मालकीची होईल.
शेतीसाठीच जमीन, बिगरशेतीसाठी नाही!
या जमिनी फक्त शेतीसाठीच वापरण्याची मुभा आहे. म्हणजेच, पुढील ५ वर्षांत या जमिनींचा उपयोग कोणत्याही बिगरशेती (non-agricultural) कामासाठी करता येणार नाही.
या नियमाचा उद्देश स्पष्ट आहे – शेतकऱ्यांनी पुन्हा शेतीकडे वळावे, निसर्गाशी जोडलेले राहावे आणि ग्रामीण भागात शेती व्यवसायाला चालना मिळावी.
शेतकऱ्यांसाठी नवी आशा
हे नियम ऐकताना काहींना कठोर वाटू शकतात, पण त्यामागचा उद्देश शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन ठरवलेला आहे. हे केवळ जमीन परत देण्याचे काम नाही, तर शेतीत परत रुजण्यासाठीची सुवर्णसंधी आहे.
“जमिनी परत मिळाली म्हणजे फक्त मालकी नव्हे, तर नव्याने उभे राहण्याची ताकद मिळते.” शासनाने हे समजून घेतले असून, शेतकऱ्यांना पुन्हा सक्षम करण्याचा हा एक सकारात्मक टप्पा ठरेल.
