Shetkari Karjmafi News | Maharashtra Farmer Loan Waiver 2025
राज्यातील शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणींनी ग्रस्त आहेत, आणि त्यातच कर्जबाजारीपणाने त्यांचा भार अधिकच वाढलेला आहे. अशा कठीण काळात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी घेतलेला अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय राज्याच्या राजकारणाला हादरा देणारा ठरला. सलग सहा दिवस सुरू असलेल्या उपोषणामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष याकडे वेधले गेले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा!
अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेट देताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवरून संवाद साधला गेला. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक विशेष समिती गठीत केली जाईल, आणि त्यामध्ये बच्चू कडू यांचा समावेश करण्यात येईल.
ही समिती शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करेल, त्यांच्या कर्जाची स्थिती तपासेल आणि त्यानंतर सरकार ठोस निर्णय घेईल.
“फक्त घोषणा नको, निर्णय हवा!” – बच्चू कडू ठाम
मुख्यमंत्रींच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी बच्चू कडू यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “समिती हा केवळ पहिला टप्पा आहे, अंतिम निर्णय म्हणजे सरसकट कर्जमाफी हवी.” उपस्थित शेतकऱ्यांनीही “नाही” असा सूर दाखवत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
कर्जमाफी होणार, पण ‘या’ अटींसह
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, यावेळी कर्जमाफी योजना पारदर्शक आणि गरजूंना न्याय देणारी असेल. यासाठी उच्चस्तरीय समिती शेतकऱ्यांची वर्गवारी करणार – म्हणजेच, कोण पात्र, कोण अपात्र हे निकष ठरवले जातील:
- आयकर भरणारे मोठे शेतकरी योजना बाहेर
- अल्पभूधारक, मागासवर्गीय, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकरी यांना प्राधान्य
- बनावट कागदपत्रांमुळे मिळालेला लाभ रोखण्यासाठी काटेकोर प्रक्रिया
१७ मागण्यांवर स्वतंत्र बैठक
फक्त कर्जमाफीच नाही, तर दिव्यांग मानधनात वाढ (₹6,000 प्रति महिना), नव्या कर्जासाठी मदत, अपंगांना अधिक सवलती यांसारख्या १७ मागण्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. यावर लवकरच संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची बैठक होणार असून बच्चू कडू यांची त्यात उपस्थिती राहील.
शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचं?
- जर सरकारने ठोस निर्णय घेतला, तर 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
- पारदर्शक प्रणालीमुळे गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना खरं समाधान मिळेल.
- हा निर्णय केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहिला, तर शेतकऱ्यांचा रोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
