तुकडेबंदी कायद्यात बदल  : महाराष्ट्रामध्ये जमिनीचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत म्हणून तुकडेबंदी कायदा लागू केला होता. या कायद्यानुसार 15 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन स्वतंत्र तुकडा म्हणून नोंदवणे. किंवा त्याची खरेदी विक्री करणे कठीण होते. गुंठेवारी प्लॉट, NA परवानगी हे सगळं अनेक वर्षांपासून अनेक लोकांसाठी त्रासदायक होत.पण आता राज्य सरकारनं या कायद्यात बदल केला आहे. लहान प्लॉट, अल्पभूधारक असलेल्या सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा मिळणार आहे.

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय ?

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे असा कायदा, ज्यामध्ये शेतीची किंवा इतर जमिनीची विभागणी खूप लहान लहान तुकड्यांमध्ये होऊ नये म्हणून केलेला सरकारी नियम. राज्य सरकारचा उद्देश हा जमीन तुकडे-तुकडे होण्यापासून रोखणे. पण नागरिकांनी शहराच्या आसपास 5-10 गुंठ्यांपर्यंत प्लॉट घेतले. घर बांधतील पण समस्या होती कि त्यांच्या सातबाऱ्यावर त्यांचं नाव नोंदवता येत नव्हतं. जमिनीचा उपयोग बदलण्यासाठी NA परवानगी लागायची. घर बांधण्यासाठी बँक कर्ज देत नव्हतं. या सर्व अडचणींना लाखो लोक सामोरे जायचे पण आता सरकारने तुकडे बंदी आणि महसूल कायद्यात सुधारणा केली गेली आहे.

सुधारणा : 

1) 7/12 वर स्वतंत्र नाव नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा

याचा अर्थ असा की लहान प्लॉटवर बांधलेले घर किंवा भूखंड आता स्वतंत्र जमिन म्हणून 7/12 उताऱ्यावर नोंदवता येतील.
पूर्वी 10–15 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन तुकडेबंदी कायद्यामुळे स्वतंत्र नोंदणीस पात्र नव्हती.नवीन बदलांमुळे 5, 7, 10 गुंठे अशा लहान भूखंडांनाही कायदेशीर मान्यता मिळेल.

2) NA परवानगीची गरज कमी

NA म्हणजे Non Agriculture परवानगी.जर एखादा भूभाग Development Plan किंवा Regional Plan मध्ये असेल, तर त्या भागातील जमिनींसाठी स्वतंत्रपणे NA घेण्याची गरज उरणार नाही. याला “Deemed NA” म्हणतात, म्हणजे जमीन आपोआप बांधकामासाठी मान्य होते.

3) जमीन व्यवहार सोपे होणार 

तुकडेबंदीची अट शिथिल झाल्यामुळे लहान तुकड्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, नावांतरण, नोंदणी आणि बँक कर्जाच्या प्रक्रिया सोप्या होतील.पूर्वी नियमांमुळे अडकणारे व्यवहार आता सहज होतील.

4) या बदलांचा मुख्य उद्देश

• लहान प्लॉट असणाऱ्या लोकांना हक्काची जमीन नोंदणी मिळावी.
  • अनधिकृत प्लॉटच्या समस्यांवर तोडगा निघावा.
  • शहर आणि ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळावी.
  • जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर व्हावेत.

7/12 उताऱ्यावर नाव नोंदवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

• जमिनीचा खरेदीदस्त (Sale Deed)
• प्लॉटची अधिकृत मोजणी व आराखडा
• कर भरल्याची पावती किंवा घरकर पावती
• वारस दाखला (जिथे आवश्यक असेल तेथे)

विधेयकातील महत्त्वाचे बदल

1) नागरी क्षेत्रातील अ–कृषिक वापराची प्रक्रिया सुलभ

शहर परिसरातील जमिनीचा अ-कृषिक वापर करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारींची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

2) गुंठेवारी आणि छोट्या भूखंडांच्या व्यवहारात सुलभता

लहान तुकड्यांची किंवा गुंठेवारी जमिनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व सोपी होणार आहे.

3) अनेक कुटुंबांच्या सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव नोंदवण्यास मदत

सुमारे 60 लाख कुटुंबांच्या 7/12 उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव चढवणे अधिक सुलभ होईल.

4) ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये तत्काळ लागू नाही

हा बदल काही कडक ग्रामीण भागांमध्ये थेट लागू होत नाही; मात्र त्या जागेला रहिवासी क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यास हे नियम लागू होऊ शकतात.

शहर आणि नगर परिसरातील मालक, 5-10 गुंठ्यांवर घर बांधणारे रेसिडेन्शिअल प्लॉट मालक,गुंठेवारी प्लॉट मध्ये गुंतवणूक केलेले नागरिक, वारस नोंदणी अडकलेले कुटुंब, बांधकामासाठी बँकेकडे कर्ज मागणारे नागरिक.हा कायदा शहर, उपनगर, नगरपरिषद आणि शहरी विस्तार क्षेत्रात लागू होणार आहे.

हे ही वाचा : तूरीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचे नियंत्रण: प्रभावी उपाय आणि मार्गदर्शन