Thursday, October 23, 2025
spot_imgspot_imgspot_img
₹0.00

No products in the cart.

Homeयोजनातार कुंपण अनुदान योजना 2025 : सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी 90% अनुदान, आजच अर्ज...

तार कुंपण अनुदान योजना 2025 : सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी 90% अनुदान, आजच अर्ज करा

शेतकर्‍यांसामोर शेती करत असताना अनेक समस्या येतात , सर्वात मोठी समस्या म्हणजे रानटी जनावरांपासून संरक्षण करण यामध्ये डुक्कर , रानगवा तसेच पाळीव प्राणी गायी , म्हैशी यांचा समावेश असतो . तसेच शेजारील शेतकर्‍याने त्यांचा बांध पुढे सरकावणे , शेतामधून रस्ता काढणे यामुळे जमिनीच मूळ क्षेत्रफळ कमी होत तर या सर्व गोष्टींचा विचार करता महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्‍यांसाठी तार कुंपण अनुदान योजना 2025 सुरू केली आहे

या योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतीभोवती लोखंडी तारेचं कुंपण करण्यासाठी 90 टक्क्यापर्यंत अनुदान दिल जाणार आहे ही योजना डॉ . श्याम प्रसाद मुखर्जी वन विकास व्यार्घ प्रकल्प या अंतर्गत राबवला जातो

 

योजनेचा उद्देश :

  • रानटी व पाळीव प्राणांपासून पिकांच संरक्षण करण हे शेतकर्‍यांसाठी जोखमीच काम आहे त्यामध्ये जर शे हे जंगली भांगापासून जवळ असेल तर शेतकर्‍यांना रानटी जनावरांचा खूप त्रास होतो कारण पिकांचे थेट नुकसाच होते , सिंचनाचे साधने तुटतात . काही शेतकर्‍यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी रात्री शेतात जाव लागत त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये भीती ही असते
  • अनेकदा शेजारील शेतकरी बांध सरकवून दुसऱ्या शेतकर्‍याच्या जमिनीत शिरतात. काही ठिकाणी शेतात जाण्यासाठी असलेला रस्ता अडवला जातो यामुळे खरी जमीन क्षेत्र कमी होते , आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद व न्यायालयीन खटले निर्माण होतात. अतिक्रमण रोखण्यासाठी तार कुंपण अनुदान योजना ही योजना खूप उपयुक्त आहे

अर्जासाठी आवश्यक अटी :

  • शेतकर्‍याच शेत अतिक्रमणमुक्त असावं
  • जमीन पुढील १० वर्षे केवळ शेतीसाठीच वापरली जाईल याची खात्री द्यावी लागते , कारण या योजनेत महाराष्ट्र सरकार 90% अनुदान देत आहे , त्यामुळे त्याचा वापर योग्य हेतु साठी व्हावा .
  • ही योजना फक्त शेती संरक्षणासाठी आहे; इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापरता येणार नाही , ही योजना घराभोवती, प्लॉट, खाजगी व्यवसाय किंवा इतर बांधकामासाठी वापरता येणार नाही.

नुकसान प्रमाणपत्र

  • रानटी प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचा पुरावा द्यावा लागतो.
  • प्रमाणपत्र मिळण्याची ठिकाणे :
    • ग्रामपरिस्थिती विकास समिती
    • संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती
    • वन विभाग अधिकारी
  • सर्व कागदपत्रांसह अर्ज पंचायत समितीकडे सादर करावा.

 

या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना 10 % खर्च स्वताचा घालावा लागतो व उरलेले 90 % खर्च सरकार देत यामध्ये लोखंडी काटेरी तार आणि खांब हे शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिल जात . ही योजना शेतकर्‍यांसाठी खूपच उपयुक्त आहे तर लवकरात लवकर अर्ज करा

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments