काकडी पीक 
राज्यात या चालू वर्षी फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत अनेक भागांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले. काही जिल्ह्यांमध्ये गारपीटही झाल्याने विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यामुळे राज्य सरकार व महसूल व वन विभागन दिनांक 22 जुलै 2025 रोजी मदत जाहीर केली आहे . शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आणि त्यांच्या हातातील पीक वाया गेल्याने कर्ज परतफेडीपासून पुढील हंगामाच्या तयारीपर्यंत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
शेतकरी नुकसानभरपाईची मागणी सातत्याने करत आहेत . अखेर, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या या मागणीला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. नुकतेच शासनाकडून एक अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यामध्ये ठराविक दरांनुसार नुकसानभरपाई देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयाच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .
· नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा होणार (DBT)
· शासननिर्धारित दरांनुसार रक्कम वितरित होणार
· अनेक जिल्ह्यांतील पिकांना मोठ्या प्रमाणावर फटका
· शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार
नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीसाठी हा निर्णय घेतला असून , 337 कोटी 41 लाख 53 हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईला शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. विभागीय आयुक्तांनी नुकसानभरपाईसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार हा निधी वितरित केला जाणार आहे.
राज्य शासनाकडून मंजूर झालेली रक्कम , 337 कोटी रुपयांची भरपाईची रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. या मागचा उद्देश असा की ही मदत थेट शेतकर्‍यांनाच मिळावी .
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे वितरण
शासनाने नुकसानीसाठी मंजूर केलेली आर्थिक मदत योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक व अचूकपणे पोहोचावी यासाठी संबंधित प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
एकाच हंगामात एकदाच मदत: कोणत्याही शेतकऱ्याला एकाच हंगामात एकाहून अधिक वेळा मदत दिली जाणार नाही याची तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी खातरजमा करावी.
एक लाभार्थी, एक मदत: मदत देताना कोणत्याही लाभार्थ्याच्या नावावर मदतीची दुहेरी नोंद होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
अटी व शर्तींची पूर्तता: नैसर्गिक आपत्तीमुळे मदत देताना शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन झाले आहे की नाही, याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी पूर्ण खात्री करावी.
यादी वेबसाईटवर प्रकाशित करावी: सर्व लाभार्थ्यांना मदतीचे वितरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसारित करणे बंधनकारक आहे.
बँकांकडून वळती नको: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी कोणत्याही बँकेने कर्जाच्या वसुलीसाठी वळती करू नये, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.
या सूचनांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई प्रामाणिकपणे आणि वेळेत वितरित होईल, तसेच त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट जमा होऊन पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
