महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नवे बळ – मॅग्नेट प्रकल्प २.० ची राज्य सरकारकडून मंजुरी

 कालावधी: २०२५ ते २०३१
 एकूण खर्च: २१०० कोटी रुपये

महाराष्ट्र हे राज्य कृषीप्रधान असून शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटपना देण्यासाठी सतत राज्य व केंद्र सरकार नव्या योजना आणत असत आणि त्या राबवत देखील.याच पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘मॅग्नेट प्रकल्प २.०’ (MagNET 2.0 – Maharashtra Agribusiness Network Project) ची घोषणा झाली असून राज्य शासनाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे

मॅग्नेट प्रकल्प २.०

‘मॅग्नेट’ म्हणजे Maharashtra Agribusiness Network Project – हा प्रकल्प शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), कृषी प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक सुविधा, थेट बाजार, शीतगृह, वाहतूक सुविधा आणि निर्यातीसाठी लागणाऱ्या सुविधांवर लक्ष केंद्रित करतात

मॅग्नेट २.० हा या योजनेचा दुसरा टप्पा असून २०२५ ते २०३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीत २१०० कोटींचा खर्च होणार आहे. या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे , याचा पहिला टप्पा 2020 मध्ये सुरू झाला , या 6 वर्षाच्या कालावधीत एकूण 1000 कोटी इतका खर्च झाला होता यामध्ये आशियाई विकास बँकेकडून 70% म्हणजेच ₹700 कोटी कर्जरूपाने घेतले होते, तर उर्वरित 30% म्हणजेच ₹300 कोटी राज्य शासनाने दिले होते.

मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पात द्राक्ष, पपई, हळद, अंजीर, शेवगा, टोमॅटो, आले व फणस ही ८ नवीन पिके समाविष्ट केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे कृषी व्यवसायाला बळकटी देणे, निर्यातीला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे.

 ‘मॅग्नेट २.०’ चे उद्दिष्ट काय?

मॅग्नेट 2.0 हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, तो फळे व फळभाज्यांच्या काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीस कमी करण्यावर, शेतमालाची साठवण क्षमता वाढवण्यावर, मूल्यवर्धन प्रक्रियांना (जसे की ग्रेडिंग, पॅकिंग, प्रक्रिया) चालना देण्यावर, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर केंद्रित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीमालाची गुणवत्ता टिकवून निर्यातक्षम उत्पादन वाढवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय अधिक शाश्वत व फायदेशीर बनण्याची शक्यता आहे.

MAGNET 2.0 हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. यात शेतमाल साठवण, प्रक्रिया, विक्री आणि निर्यात यासाठी आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेती व्यवसाय अधिक मजबूत होईल. हा प्रकल्प शेतीला बाजाराशी जोडणारा मजबूत दुवा ठरेल.