राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जमिनीच्या सुपीकता कार्यक्रमासाठी 2025-26 या वर्षात ग्रामस्तरीय मृदा नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माती परीक्षणासाठी बाहेर जाण्याची गरज नाही. जिल्ह्यामध्ये 15 ग्रामस्तरीय मृदा नमुना तपासणी प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहेत. शासनाच्या या पुढाकारामुळे माती परीक्षण प्रयोगशाळा थेट गावातच उपलब्ध होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीमध्ये कोणते पोषकद्रव्ये कमी आहेत कोणते खत वापरावे लागेल, याची माहिती मिळेल व योग्य खत व्यवस्थापन करून अधिक उत्पन्न घेणे शक्य होणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक शासकीय माती परीक्षण प्रयोगशाळा असते पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च होतो पण इथून पुढे गावा मधेच मृदा नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहे.
राज्य सरकारने या कृषी योजनेअंतर्गत 444 नवीन ग्राम पातळीवर माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे व त्याची परवानगी पण देण्यात आली आहे.
माती परीक्षण करणं का महत्वाचं ?
आपल्या शेतातल्या मातीमध्ये कोणकोणते घटक, आहेत व ते किती प्रमाणात आहेत हे कळणं शेतकऱ्याला खूप महत्वाचं आहे. आणि माती परीक्षणामुळे आपल्याला कळत कि आपली जमीन सुदृढ आहे कि नाही.
यासाठी माती परीक्षण सर्व शेतकऱ्यांनी केलं पाहिजे. जर आपली जमीन नापीक असेल तर आपण त्या जमिनीला सुपीक बनवू शकतो.
ग्रामपातळीवर प्रत्येक माती परीक्षण प्रयोगशाळेसाठी शासनाकडून १.५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असून ही रक्कम प्रयोगशाळेसाठी लागणारी यंत्रसामग्री, आवश्यक साहित्य व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरली जाणार आहे. अर्जदारांची संख्या निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त आल्यास निवड प्रक्रिया जिल्हा समितीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल. तसेच २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील प्रयोगशाळांकडून एकूण २ लाख २२ हजार माती नमुन्यांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे
पात्रता अटी
वय : १८ ते २७ वर्षे
किमान शैक्षणिक अट : दहावी (विज्ञान शाखेसह) उत्तीर्ण
संगणकाचे ज्ञान : एम.एस.-सीआयटी प्रमाणपत्र आवश्यक
प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी अर्जदाराकडे किमान ४ वर्षांपेक्षा नवीन (जुनी नसलेली) इमारत किंवा खोली उपलब्ध असावी.
आधारकार्ड – हे ओळख व पडताळणीसाठी अधिकृत कागदपत्र म्हणून वापरले जाणार आहे.
निष्कर्ष
गावपातळीवर सुरू होणाऱ्या माती तपासणी प्रयोगशाळा हा शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयुक्त उपक्रम आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीतील पोषणतत्वांची माहिती गावातूनच मिळणार असून, योग्य प्रमाणात खते वापरता येतील आणि पिकांचे उत्पादन वाढेल. शासनाकडून मिळणारे १.५ लाख रुपयांचे सहाय्य, तरुणांना मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची नवी दार उघडतील. या योजनेतून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल अधिक वेगाने होईल.