aadhunikshetitantra.com

Ethanol blending : इथेनॉल मिश्रणाला कायदेशीर मान्यता :ऊस शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

Ehanol and chemical formula illustration

देशातील उस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे . Ethanol Blending Program अंतर्गत पेट्रोल मध्ये इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे . या निर्णयामुळे साखर उद्योग आणि उस शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे तसेच भारतीयांना इथेनॉल मुक्त पेट्रोल मिळणार नाही हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल आहे .

याचिकेत नेमकं काय मागणं होतं?

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोलही (इथेनॉल न मिसळलेलं) उपलब्ध करून द्यावं. त्यांचं म्हणणं असं होतं की, सरकारने आता पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळून E20 इंधन विकायला सुरुवात केली आहे, पण यामुळे गाड्या खराब होत आहेत . एप्रिल 2023 पूर्वी बनलेल्या गाड्यांसाठी E20 पेट्रोल योग्य नाही ,जुन्या गाड्यांच्या इंजिनचे काही भाग जसे की फ्युएल पंप, इनजेक्टर, रबरच्या सील लवकर खराब होतात. इंजिनमध्ये जंग बसण्याचा धोका जास्त असतो. शिवाय इथेनॉलची उर्जा पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे गाड्यांना आधीपेक्षा कमी मायलेज मिळतं. २०% इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोलचा दर कमी नाही ॰ म्हणून लोकांना जबरदस्तीने E20 घ्यायला लावू नये, तर शुद्ध पेट्रोलही उपलब्ध असावं अशी मागणी या याचिकेत केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका नाकारली आणि स्पष्ट केलं की, पेट्रोलमधून इथेनॉल काढून टाकण्याचा प्रश्नच नाही. सरकारचं इथेनॉल मिसळण्याचं धोरण योग्य आहे आणि ते देशासाठी फायद्याचं आहे. त्यामुळे पुढेही E20 इंधनच वापरलं जाणार आहे आणि यामुळे शेतकरी व उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.

कोर्टाचा निर्णय :

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात नमूद करण्यात आले की , पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही , यामुळे इथेनॉल उत्पादन सुरू ठेवण्यास कोणताही अडथळा राहिला नाही . परिणामी , पेट्रोल मध्ये इथेनॉल उत्पादन बंद करण्याची मागणी करणारी याचिका ग्राह्य धरली नाही . पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने प्रदूषण कमी होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे , शेतकर्‍यांना आपला उस विक्रीसाठी केवळ साखरेपूरता मर्यादित ठेवावा लागणार नाही , तर इथेनॉल निर्मितीसाठी देखील तो कारखान्यांना तो वापरता येणार आहे यामुळे भारतातील जवळजवळ 5 कोटी उस उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार आहे

Exit mobile version