नागपूर, १७ जून २०२५:
विदर्भातील जंगलसंपन्न भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सरकार आता बफर झोनमधील शेतीजमिनी ५० हजार रुपये प्रति एकर दराने भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही महत्वाची माहिती नागपुरात दिली. हे पाऊल घेतले जात आहे सौरऊर्जा प्रकल्प व वन्यजीव संरक्षण यांना चालना देण्यासाठी.
बफर झोन म्हणजे नेमकं काय?
बफर झोन म्हणजे जंगलांच्या सीमेलगतचा भाग. हा भाग जंगलाला लागून असतो आणि इथे वन्यप्राण्यांचा वावर तुलनेने जास्त असतो. याच भागातील शेती अनेकदा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे बाधित होते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते आणि अनेकदा मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतो.
कशासाठी घेतल्या जाणार या जमिनी?
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की,
- या जमिनी मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत घेतल्या जाणार आहेत.
- जमिनींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील.
- याशिवाय बांबू आणि चाऱ्याची पिके लावली जातील, ज्यामुळे वन्यप्राण्यांना कुरणाचा पर्याय मिळेल.
- यामुळे वन्यप्राण्यांचा शेतीकडे कल कमी होईल आणि शेतकरी सुरक्षित राहतील.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- भाडे मिळणार – सरकार दरवर्षी प्रति एकर ₹५०,००० भाडे देणार आहे.
- वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण – शेतीवर हल्ल्यांचा धोका कमी होईल.
- सरकारी योजनांचा लाभ – मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत रोजगार व उत्पन्नाच्या नवीन संधी.
- पर्यावरणपूरक शेती – सौरऊर्जा आणि चाऱ्याच्या लागवडीमुळे पर्यावरण संतुलन साधले जाईल.
गडचिरोलीसह विदर्भात मोठा फायदा
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ७०% भूभाग हा जंगलयुक्त आहे. त्यामुळे तिथे व्याघ्र प्रकल्प, वन्यप्राणी सैरसंचार, आणि त्यामुळे शेतकरी असुरक्षिततेत आहेत. अशा भागांमध्ये सरकारने ही योजना सुरू केल्यास, मानव-प्राणी संघर्ष कमी होईल आणि शेतीसाठी स्थिरता मिळेल.
सरकारची पुढील योजना काय?
- सर्व बफर झोन जमिनींचे सर्व्हेक्षण व पंचनामे केले जाणार आहेत.
- नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाईही देण्यात येणार आहे.
- शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून, योजनेला लवकरच मूर्त स्वरूप देण्यात येईल.
शेतीसाठी नवा मार्ग, सुरक्षितता आणि उत्पन्नाची हमी
बफर झोनमधील जमिनी सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर एक नवा मार्ग खुला झाला आहे. एकीकडे सौरऊर्जेचा प्रसार, दुसरीकडे वन्यजीवांपासून संरक्षण, आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर – या सर्व बाबी एकत्रितपणे विचारात घेतल्यास, ही योजना विदर्भातील शेती आणि पर्यावरणासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
आपला या योजनेबद्दल काय मत आहे? आपल्या भागातील बफर झोनमधील परिस्थिती आम्हाला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा!
