आधुनिक शेतीसाठी एआय आणि सौरऊर्जा: फडणवीसांची मोठी गुंतवणूक योजना
अकोला, महाराष्ट्र – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्यात एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक घोषणा करत आधुनिक शेतीच्या दिशेने मोठा पाऊल उचलले आहे. एआय (Artificial Intelligence), सौरऊर्जा आणि प्रगत सिंचन पद्धती यामध्ये भरीव गुंतवणूक करून शेतीला नवे तंत्रज्ञान आणि स्थायीत्व देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, २०२७ पर्यंत विदर्भातील सिंचन अनुशेष पूर्णतः मिटवण्याचा सरकारचा मानस आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
एआयचा शेतीतील वाढता उपयोग
भारतीय शेती पारंपरिक पद्धतींपासून आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. आता एआयच्या माध्यमातून पिकांची स्थिती, हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड नियंत्रण, खतांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत डेटा-आधारित निर्णय घेता येतात. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितच वाढू शकते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन AI आधारित कृषी प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, जे शेतकऱ्यांना स्मार्ट मोबाईल अ‍ॅप्सच्या साहाय्याने त्यांच्या शेतातील निर्णय अधिक अचूकपणे घेण्यास मदत करेल.
सिंचन अनुशेष मिटवण्यासाठी ठोस पावले
विदर्भ आणि मराठवाडा भागांतील पावसावर अवलंबून असलेली शेती नेहमीच जोखमीची ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी २०२७ पर्यंत संपूर्ण विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष मिटवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. नवीन धरणं, कालवे, पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या योजना तसेच सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप, स्प्रिंकलर) प्रणालीवरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
अकोल्यात तब्बल २७०० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण उत्साहात पार पडले. यानंतर झालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या संवाद सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाच्या जलसिंचन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या वेळी शिवेंद्रराजे भोसले, आकाश फुंडकर, रवींद्र चव्हाण, अनुप धोत्रे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काटीपाटी बॅरेज, पशुसंवर्धन महाविद्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सौरऊर्जा प्रकल्प, विविध रस्ते अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, २०२७ पर्यंत विदर्भातील सिंचन अनुशेष शून्यावर आणण्याचा शासनाचा दृढ निश्चय आहे. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प भंडाऱ्याहून बुलडाणा व वाशीमपर्यंत पाणी पोहोचवणार असून, त्यामुळे १० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
पोकरा प्रकल्पाच्या यशस्वी पहिल्या टप्प्यानंतर जागतिक बँकेने कौतुक करत ५,००० कोटी रुपयांची मंजुरी दुसऱ्या टप्प्यासाठी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतीच्या सशक्तीकरणासाठी ‘सौर ऊर्जेचा आधार’ या योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२६ पर्यंत १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
“विकासाची गाडी सुसाट वेगाने पुढे निघाली आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत सेवा पोहोचवणे आणि पारदर्शक, जबाबदार प्रशासन देणे हेच आमचे धोरण आहे,” असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
