महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने पुढाकार घेत आहे. याच अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, सीड टेस्टिंग अँड सर्टिफिकेशन एजन्सी (SEEDSA) या प्रयोगशाळेसाठी उरण येथे ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
ही घोषणा त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात केली असून, या प्रयोगशाळेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बियाण्यांच्या दर्जावर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकेथॉनला मंत्री अजित पवार यांचा भव्य शुभारंभ!
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या संकल्पनेतून आणि कृषी विभागाच्या पुढाकारातून साकारलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकेथॉनचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते रविवारी (ता. १ जून) उत्साहात पार पडले. या विशेष उपक्रमात कृषी क्षेत्रातील नावीन्य, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली होती. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार बाबाजी काळे, चेतन तुपे, बापू पठारे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम, परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबने आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
हा हॅकेथॉन कृषी नवप्रवर्तनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
बियाण्यांच्या गुणवत्तेचे महत्त्व
शेतीमध्ये उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी उत्कृष्ट दर्जाची बियाणं हे एक अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहे. पण अलीकडील काळात नकली किंवा कमी दर्जाच्या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा वेळी बियाण्यांची वैज्ञानिक चाचणी करणाऱ्या आणि त्यांचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळांची आवश्यकता वाढली आहे.
SEEDSA प्रयोगशाळा ही अशाच प्रकारे बियाण्यांच्या तपासणीसाठी एक विशिष्ट संस्था आहे. तिच्या माध्यमातून बियाण्यांची गुणवत्ता तपासून प्रमाणित बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या प्रयोगशाळेमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे मिळणार आहेत:
- बियाण्यांची तत्काळ तपासणी: शेतकऱ्यांना त्यांच्या वापरायच्या बियाण्यांची गुणवत्ता तातडीने कळणार.
- भेसळयुक्त बियाण्यांवर नियंत्रण: नकली बियाण्यांच्या विक्रीला आळा बसेल.
- उच्च उत्पादनासाठी मदत: चांगल्या बियाण्यांमुळे उत्पादनात वाढ होईल.
- कायदेशीर संरक्षण: बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी ठोस आधार मिळेल.
राज्य शासनाची पुढची दिशा
राज्य सरकार बियाण्यांबरोबरच खतांच्या, कीडनाशकांच्या आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या तपासणीसाठीही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करत आहे. अजित पवार यांनी सुचवले की, भविष्यात या प्रयोगशाळांमध्ये AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षमता अधिक वाढवली जाईल.
