महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सलग सुरू आहे. सतत पडत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांच्या मुळाखाली पाणी साचल्यामुळे भाजीपाला, कांदा, आंबा तसेच रब्बी हंगामातील विविध पिके कुजण्याच्या स्थितीत पोहोचली आहेत.
विशेषतः जालना, नाशिक, सोलापूर, पुणे आणि कोकणातील भागात नद्यांनी पूराच्या स्वरूपात भरभराट केली असून, शेतातील पिकांची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक फटाक्याला सामोरे जात आहे.
शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीत शासनाकडून तातडीने मदत मिळवून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी जोरात केली आहे. तसेच, पुढील काळात अशा मुसळधार पावसापासून बचावासाठी जलव्यवस्थापन आणि पिकसंवर्धन यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अशा कठीण काळात शेतकऱ्यांनी आपली जमिनीत योग्य प्रकारे नांगरणी करणे गरजेचे आहे. पूरग्रस्त भागांमध्ये त्वरित पाणी निचरा करणे आणि पिकांचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. पूरामुळे तणधन वाढण्याची शक्यता वाढते, त्यामुळे वेळेत तण नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
याशिवाय, पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून मदत आणि विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. यामुळे नुकसान भरपाई मिळविणे सुलभ होईल आणि आर्थिक तंगी कमी होण्यास मदत होईल.
राज्यातील अनेक भागांत नदी-नाले भरून वाहत आहेत, ज्यामुळे पूरस्थिती गंभीर होत आहे. पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यातील २१ बंधारे पाण्याखाली गेल्यामुळे जवळपास ३८४ लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या घरांभोवती आणि शेतजमिनीत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
पुणे जिल्ह्यात धरणांमध्ये मे महिन्यात पाण्याची आवक वाढल्याने पाण्याचा साठा वाढला आहे. यामुळे पुढील काळात पूरस्थितीचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी धरणाजवळील पाणी नियंत्रणासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत.
एकंदरीत, शेतकऱ्यांनी आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. रोग प्रतिबंधक फवारणी, जमिनीत योग्य नांगरणी, तण नियंत्रण आणि पाणी निचरा यावर विशेष भर देऊन पिकांचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या काळजीमुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊन उत्पादनात सुधारणा होण्याची संधी निर्माण होईल.
शेतकरी आणि प्रशासन यांचा एकात्मिक प्रयत्न म्हणजेच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग!
