पर्जन्यमापक यंत्र हे पावसाचे मोजमाप करण्यासाठी वापरले जाते. यात एक नळीसारखे साधे यंत्र असते जे ठराविक काळात किती मिलीमीटर पाऊस झाला याची नोंद ठेवते.
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे – राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आता पाऊस मोजण्यासाठी “पर्जन्यमापक” (Rain Gauge) यंत्र बसवले जाणार आहे. याबाबत कृषिमंत्री यांनी नुकतीच माहिती दिली असून हा उपक्रम राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
यापूर्वी महसुली मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रे बसवण्यात आली होती. या यंत्रांद्वारे मोजल्या गेलेल्या पावसाच्या नोंदींचा उपयोग प्रामुख्याने पीक विम्यासाठी केला जात होता. मात्र, महसुली मंडळांचे क्षेत्रफळ मोठे असल्यामुळे एका ठिकाणी मोजलेला पाऊस संपूर्ण मंडळासाठी प्रतिनिधीक मानला जात होता, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अचूक नव्हते. यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या पिकांना खरं तर नुकसान झालं असतानाही विमा कंपन्या भरपाई नाकारत होत्या. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचं प्रमाण मोठं होतं.
आता नव्या योजनेनुसार गावागावात पर्जन्यमापक यंत्रे बसवली जाणार असल्यामुळे पावसाची नोंद स्थानिक पातळीवर मिळेल. तथापि, नवीन पीकविमा योजनेत ‘कापणी प्रयोगावर आधारित विमा’ (Yield-based Insurance) लागू करण्यात येणार असल्याने, या पर्जन्यमापक यंत्रांचा पीकविम्याच्या दृष्टीने थेट वापर तुलनेत कमी होईल. तरीही, या यंत्रांद्वारे मिळणारी माहिती शेती नियोजन, जलसंधारण आणि हवामान अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. नगदी पिके, खरीप तसेच रब्बी हंगामातील शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करत आहे. या एआय धोरणाचा मसुदा सध्या तयार करण्यात येत असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सध्या राज्यात सुमारे २,२०० महसुली मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रे कार्यरत आहेत
राज्य सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व २७,९०६ ग्रामपंचायतींमध्ये पर्जन्यमापक (Rain Gauge) यंत्रे बसवण्यात येणार आहेत. संबंधित प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असून, त्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे.
ही यंत्रणा उभारण्यासाठी हवामान विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य जागा निवडण्यात येणार आहे. निवडलेली जागा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतली जाईल. मंजुरीनंतर त्या ठिकाणी यंत्रे बसवण्याचे काम हाती घेतले जाईल.
या उपक्रमामुळे प्रत्येक गावात पावसाचे स्थानिक व अचूक मोजमाप शक्य होणार आहे. ही माहिती शेतकऱ्यांना वेळेवर दिली गेल्यास शेतीच्या नियोजनात मोठा फरक पडणार आहे, आणि त्याचा थेट फायदा उत्पादनात वाढ व खर्चात बचतीच्या रूपाने दिसून येईल.
नव्या ‘एआय’ धोरणानुसार, पर्जन्यमापक यंत्रांद्वारे केवळ पावसाच नाही तर वातावरणातील आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि पर्जन्यमान यांसारख्या हवामान घटकांची नोंददेखील केली जाणार आहे. या अचूक आणि विस्तृत माहितीच्या आधारे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अचूक आणि वेळोवेळी सल्ला देणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. याशिवाय, या यंत्रांचा फळपीक विमा योजनांसाठी देखील उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले
यंदाच्या पावसाळ्यात पर्जन्यमापक यंत्रे बसवली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या यंत्रांसाठी मान्यता मिळाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद कृषी विभागाला करावी लागणार आहे. जरी अर्थसंकल्पात या यंत्रांसाठी घोषणा करण्यात आली असली तरी अद्याप आर्थिक तरतूद पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करून या तजवीजेसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेमुळे यंदा पावसाळ्यात पर्जन्यमापक यंत्रे बसण्याची शक्यता कमी आहे.
