राज्यातील सीलिंग जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार जमिनीच्या मूल्याच्या आधारे मंजुरीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून, त्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि जलद होण्यास मदत मिळणार आहे.

सरकारी मंजुरीची नवी पद्धत

ज्या जमिनीची रेडीरेकनरनुसार किंमत ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकारी स्तरावर मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र, ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या जमिनींसाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक राहील.

या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सीलिंग जमिनींच्या व्यवहारांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सीलिंग जमीन म्हणजे काय?

सीलिंग कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाकडे ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक शेती जमीन असू शकत नाही. जर कोणाकडे या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल, तर ती अतिरिक्त जमीन शासनाच्या ताब्यात घेतली जाते. त्यानंतर शासन ही जमीन भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर तसेच इतर पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करते. शासनाकडे आलेल्या अशा अतिरिक्त जमिनींना सीलिंग जमीन असे संबोधले जाते.

सीलिंग जमिनीवर कोणते नियम लागू होतात?

सीलिंग जमिनीच्या विक्री, हस्तांतरण किंवा वापरबदलासाठी काही विशेष अटी व नियम लागू असतात. त्यामुळे अशा जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित महसूल विभाग किंवा प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या घेणे गरजेचे असते. नियमांचे पालन न केल्यास व्यवहारात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

सीलिंग जमिनीसाठी किती शुल्क आकारले जाते?

1. शहर आणि प्राधिकरण क्षेत्रातील जमीन

• शेतीसाठी वापर करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 30 टक्के शुल्क भरावे लागते.
• बिगरशेती वापरासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के शुल्क आकारले जाते.

2. ग्रामीण भागातील जमीन

• शेतीसाठी वापरासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के शुल्क लागू होते.
• बिगरशेती वापरासाठी रेडीरेकनर दराच्या 20 टक्के शुल्क भरावे लागते.

सीलिंग जमीनधारकांसाठी महत्त्वाचे नियम आणि अटी

सीलिंग जमिनीच्या वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरासाठी शासनाने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. यापूर्वी जमीन खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी भरलेली कोणतीही रक्कम नव्या शुल्कामध्ये समायोजित केली जाणार नाही. संबंधित धारकाला शासनाने निश्चित केलेली संपूर्ण रक्कम नव्याने भरावी लागेल.

तसेच, सीलिंग अंतर्गत वाटप झालेल्या आणि सध्या लाभार्थ्यांच्या नावावर असलेल्या किंवा शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन इतर व्यक्तींच्या नावावर हस्तांतरित केलेल्या जमिनी, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वर्ग-१ भोगवटादार म्हणून नियमित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींच्या व्यवहारांना अधिक स्पष्टता आणि कायदेशीर मान्यता मिळण्यास मदत होईल.

हे ही वाचा : शेतकरी कर्जमाफी योजना : कोणाला मिळणार संपूर्ण कर्जमाफी? वाचा सविस्तर माहिती