महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे — राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र यावेळी ही कर्जमाफी थेट सरसकट न देता, विशिष्ट निकषांवर आधारित असेल. त्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाबरोबरच संभ्रम आणि चिंता देखील दिसून येत आहे.
कर्जमाफीची घोषणा – आंदोलनानंतर झाला निर्णय
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी मागील सात दिवस आंदोलन केल्यानंतर सरकारला कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागला. हे आंदोलन बळीराजाच्या मागण्यांसाठी होतं आणि अखेर सरकारने दबावाखाली निर्णय घेत कर्जमाफीची घोषणा केली. पण या घोषणेमुळे सर्वच शेतकऱ्यांना लगेच लाभ होणार, असं नाही.
‘उच्चस्तरीय समिती‘ करणार निर्णय
सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे की, यावेळी कर्जमाफी “सरसकट” दिली जाणार नाही. याऐवजी, एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती शेतकऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती, जमीनधारणा, आयकर विवरण, सरकारी नोकरीतील कुटुंबीय अशा अनेक निकषांवर आधारित ‘वर्गवारी’ करणार आहे.
यामध्ये गरजू आणि खऱ्या अर्थाने अडचणीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मदत दिली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवीन प्रक्रिया, पण अनेक प्रश्न अनुत्तरित
या कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असले तरी शेतकरी वर्गामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत:
- वर्गवारीमध्ये खरंच पारदर्शकता असेल का?
- ही प्रक्रिया कधी सुरू होणार?
- समितीचे निर्णय किती वेळात येणार?
- यामध्ये राजकारणाचा हस्तक्षेप होणार का?
हे प्रश्न बळीराजाच्या मनात रुंजी घालत आहेत.
शेतकरी संघटनांचा संमिश्र प्रतिसाद
या घोषणेला शेतकरी संघटनांकडून मिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. काहींनी सरकारच्या नियोजनाचं स्वागत केलंय, तर काहींनी सरकारवर “फक्त घोषणा करून वेळकाढूपणा” केल्याचा आरोप केला आहे.
तसेच, पूर्वीच्या अनेक कर्जमाफी योजना केवळ कागदोपत्री राहिल्या, किंवा त्या खूप उशिरा अंमलात आल्या, ही कटू आठवण शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने जाणवत आहे.
शेतकऱ्यांची खरी चिंता – पोहोचेल का योग्य व्यक्तीपर्यंत मदत?
शेतकरी वर्गामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे – ही कर्जमाफी खरंच गरजूंपर्यंत पोहोचेल का? की प्रशासकीय गोंधळ, राजकीय हस्तक्षेप आणि निकषांतील गुंतागुंत यामुळे अनेक गरजू शेतकरी वंचित राहतील?
सरकारकडून अद्याप समितीची अचूक रचना, प्रक्रिया सुरू होण्याचा कालावधी, व निर्णय घेण्याचा टप्पा यावर स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे बळीराजाच्या नजरा सरकारकडे लागून आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही दिलासादायक बातमी असली तरी यावेळी ती निकषाधारित आणि प्रक्रियात्मक असल्यामुळे अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. गरज आहे ती पारदर्शकतेची, जलद कार्यवाहीची आणि राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याची.
बघूया, या वेळी सरकार शेतकऱ्यांचा विश्वास कितपत जिंकू शकतं!
आपल्याला हा लेख उपयोगी वाटला का? शेअर करा आपल्या इतर शेतकरी बांधवांसोबत आणि आमच्या वेबसाइटला भेट देत राहा — भारतातील शेतीविषयक सर्व महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी!
