राज्य सरकारच्या पशुधन विकास योजनेला शेतकऱ्यांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळत आहे. शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर सुरू झालेल्या अर्ज प्रक्रियेला अल्पावधीतच १.८२ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही बाब पशुपालन व्यवसायाच्या वाढत्या महत्त्वाची स्पष्ट जाणीव करून देते.
‘पशुधन’ योजना विविध उपयोजनांचा समावेश करते ज्यात दुधाळ गायी-म्हशी, शेळी-मेंढी, मांसल कुक्कुट पक्षी तसेच तलंगा गट आणि सुधारित पक्ष्यांच्या पिल्लांचे पालन करण्यासाठी मदत केली जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक ते अनुदान देण्यात येते जे त्यांच्या व्यवसायाला सुरुवात करण्यासाठी व विस्तार करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ७५% आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५०% अनुदान देण्यात येते. या अनुदानामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देखील पशुपालन व्यवसायात सहज प्रवेश मिळतो आणि त्यांचा आर्थिक विकास होतो.
अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे
पशुसंवर्धन विभागाने अर्ज सादर करण्यासाठी २ जून २०२५ पर्यंतची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. या अंतिम तारखेच्या आगोदरच अर्जांची संख्या १.८२ लाखांहून अधिक झाली आहे, ज्यामुळे योजना किती लोकप्रिय झाली आहे याचा प्रत्यय येतो. विभागाने नागरिकांना अर्ज वेळेत करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून कोणताही लाभ घेतला जाऊ शकतो.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेत आपला पशुपालन व्यवसाय वाढवला आहे. उदाहरणार्थ, सोलापूर जिल्ह्यातील एक तरुण शेतकरी योजनेअंतर्गत गायींचे पालन करून आता दूध विक्रीतून चांगले उत्पन्न मिळवत आहे. तसेच, कोल्हापूरमधील एका कुटुंबाने मांसल कुक्कुट पालन सुरू करून स्थानिक बाजारात त्यांचे उत्पादन विकले आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवले.
शाश्वत विकासासाठी योजना आवश्यक
पशुधन क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत विकास साधण्यास ही योजना मदत करते. पशुपालनात सुधारित जातींचा वापर, योग्य आहार, लसीकरण व रोगप्रतिबंधक उपाय योजना या योजनेतून शक्य होतात. यामुळे पशूंची उत्पादकता वाढते आणि शेतीच्या उत्पन्नात गुणात्मक बदल होतो.
