aadhunikshetitantra.com

शेतकरी कर्जमाफी अपडेट : शासनाने मागवली लाभार्थी आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी

शेतकरी कर्जमाफी अपडेट

शेतकरी कर्जमाफी अपडेट : राज्यातील अनेक शेतकरी शेतीचा वाढता खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि कमी उत्पन्नामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या कर्जमाफी योजनांमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळतो. मात्र, काही ठिकाणी कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर २०१९ मधील कर्जमाफीचे लाभार्थी तसेच सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जदारांची यादी मागविण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे कर्जमाफी योजनेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी प्रोत्साहन योजनेच्या लाभार्थ्यांचा तपशील शासनाने मागवला आहे. त्याचबरोबर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची माहितीही संकलित केली जात आहे.

संबंधित यंत्रणांना ही माहिती निर्धारित नमुन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या हालचालींमुळे राज्यात नव्या कर्जमाफीबाबत चर्चा रंगली असून, पुढील काळात यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा बँका आणि संस्थांकडून माहिती संकलन

जिल्हा बँकांच्या शाखा निरीक्षक, विभागीय अधिकारी आणि विकास संस्थांकडून संबंधित माहिती मागविण्यात आली आहे. याआधी राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढली.

दरम्यान, काही शेतकरी वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने संबंधित यंत्रणांना सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सहकार विभागाने जिल्हा बँकांना अचूक व पडताळणी केलेली माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित संस्थांनी विहित नमुन्यात माहिती भरून द्यावी, तसेच थकबाकीदार खातेदाराने जाणूनबुजून कर्ज न फेडल्याची बाब असल्यास त्याबाबत उपलब्ध पुरावे, नोंदी आणि अभिलेखांच्या आधारे स्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : जल जीवन मिशन ला वेग; संभाजीनगरात ७०२ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण

 

Exit mobile version