बायोगॅस अनुदान योजना : सध्या देशभरात LPG सिलिंडरची टंचाई जाणवत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच हॉटेल, ढाबे आणि छोटे व्यावसायिक यांनाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने अनेकांचे रोजचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत आता बायोगॅस हा एक स्वस्त, सोपा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून पुढे येताना दिसत आहे.
अनेक गावांमध्ये आणि ग्रामीण भागात बायोगॅसचा वापर आधीपासून केला जातो. घरातील शेण, ओला कचरा, अन्नाचे उरलेले तुकडे यापासून तयार होणारा हा गॅस स्वयंपाकासाठी सहज वापरता येतो. एकदा प्रकल्प उभारला की दर महिन्याला सिलिंडरची वाट पाहण्याची गरज राहत नाही. त्यामुळे घरखर्चात मोठी बचत होते.
किती मिळते अनुदान?
- बायोगॅस संयंत्राच्या आकारानुसार अनुदान ठरते.
- साधारण ₹14,000 ते ₹29,000 पर्यंत मदत मिळू शकते.
- शौचालय जोडल्यास अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते.
- ग्रामीण कुटुंबांसाठी हा स्वस्त आणि कायमचा इंधन पर्याय ठरतो.
पात्रता
- लाभार्थ्याकडे किमान 2 ते 3 जनावरे असणे आवश्यक.
- घराजवळ संयंत्र उभारण्यासाठी पुरेशी जागा असावी.
- ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना प्राधान्य.
लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा
- पासपोर्ट फोटो
- संमतीपत्र
सेंद्रिय खताचा फायदा
- बायोगॅसमधून निघणारी स्लरी उत्तम सेंद्रिय खत आहे.
- यात नत्र, स्फुरद, पालाश भरपूर असते.
- पिकांची वाढ आणि उत्पादन सुधारते.
- रासायनिक खताचा खर्च 40–50% कमी होऊ शकतो.
राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत ही योजना राबवली जाते. ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे, महिलांचे आरोग्य सुधारणे आणि सेंद्रिय शेतीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
बायोगॅस योजना ही फक्त स्वयंपाकासाठी गॅस देणारी योजना नाही, तर शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत करून सेंद्रिय शेतीला चालना देणारा कायमस्वरूपी उपाय आहे. सरकारच्या अनुदानाचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे नक्की वळावे.
हे ही वाचा : जमीन शर्तभंग प्रकरणांवर मोठा बदल: जिल्हाधिकाऱ्यांना नवे अधिकार, ४० पट नजराणा रद्द