गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता! तब्बल दीड लाखांहून अधिक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना शासनाकडून १८० कोटींहून अधिक रकमेचा बोनस मंजूर झाला असून, बुधवारपासून (ता. १८ जून) खात्यावर थेट रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.
6 महिन्यांपासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली!
गेल्या सहा महिन्यांपासून धान शेतकरी सरकारकडून जाहीर झालेल्या बोनसच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत होते. हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर 2024) घोषणा झाली होती की, २ हेक्टर मर्यादेत हेक्टरला ₹20,000 इतका बोनस दिला जाईल. मात्र, यासंबंधीचे अधिकृत आदेश येण्यासाठी तीन महिने गेले आणि निधी वितरीत होण्यासाठी आणखी तीन महिने!
या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचा सूर होता. पण अखेर शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलून मार्केटिंग फेडरेशनच्या खात्यात १८०.६३ कोटी रुपयांचा निधी वळवला.
खासदारांचा पुढाकार, सरकारची तत्परता
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडून निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली.
अजित पवार यांनी तात्काळ १०० कोटी रुपये मंजूर करून उर्वरित निधीही लवकर उपलब्ध करून दिला. परिणामी, शासनाने ता. १४ जून रोजी निधी मंजूर करून बोनस वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली.
कोण पात्र आणि कसा मिळणार बोनस?
- नोंदणीकृत शेतकरी: फक्त ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ
- धान शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकलेला असावा
- फक्त एका नोंदणीचा लाभ: अनेकांनी आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन दोन्ही ठिकाणी नोंदणी केली आहे, पण लाभ एकदाच मिळणार आहे
- पडताळणी प्रक्रिया सुरू: पात्रतेसाठी यादींची काटेकोर पडताळणी होणार
बोनस किती?
शेती क्षेत्रफळ | मिळणारा बोनस (₹) |
1 हेक्टर | ₹20,000 |
2 हेक्टर | ₹40,000 (कमाल मर्यादा) |
टीप: 2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाही केवळ 2 हेक्टरपुरताच लाभ मिळेल.
खात्यावर कधी येणार पैसे?
बोनस निधी ता. १८ जूनपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पडणार असून, यादीतील नाव, बँक खाते आणि आधार लिंकिंग यांची शहानिशा करूनच पैसे जमा होतील.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
- शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते, आधार क्रमांक व नोंदणी तपशील तपासावेत
- स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा मार्केटिंग फेडरेशनशी संपर्क साधावा
- दोन्ही नोंदणी झाल्यास भ्रम नको – फक्त एकदाच बोनस मिळणार
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल सहा महिन्यांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य फुललं आहे. शेतीतील आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी अशा सवलतींचा फार मोठा फायदा होतो.
लेख आवडला? तुमच्या गावातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती जरूर पोहोचवा. आणि अशाच आणखी योजनांवरील लेखांसाठी आमचा ब्लॉग फॉलो करत रहा!