कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! ज्या शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घेतले तरीही योग्य साठवण नसल्यामुळे नुकसान सहन केलं, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत उपयुक्त योजना राबवली आहे — कांदा चाळ बांधण्यासाठी अनुदान योजना!
ही योजना “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” अंतर्गत राबवली जात असून, महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
कांदा हा साठवणक्षम परंतु नाजूक माल आहे. योग्य चाळ नसेल, तर पावसाळ्यात किंवा ओलाव्यामुळे कांदा खराब होतो. परिणामी, शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान होते.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात भक्कम व टिकाऊ कांदा साठवण चाळ बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
किती मिळणार अनुदान?
या योजनेअंतर्गत भांडवली खर्चाच्या 50% पर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या साठवण क्षमतेनुसार निश्चित करण्यात आले आहे:
| साठवण क्षमता | अनुदान दर (प्रति टन) |
| 5 ते 25 टन | ₹10,000 |
| 25 ते 500 टन | ₹8,000 |
| 500 ते 1000 टन | ₹6,000 |
टीप: जर एकूण खर्च ₹30 लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणात परतफेडीवर आधारित अर्थसाहाय्य दिलं जातं.
कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच नाही, तर खालील गटांनाही मिळतो:
- शेतकरी गट / महिला शेतकरी गट
- स्वयंसहायता गट
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या
- नोंदणीकृत संस्था / सहकारी संस्था
- कृषी पणन संघ
अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?
- अधिकृत संकेतस्थळ: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
- विभाग: फलोत्पादन विभाग
- अर्ज करताना आवश्यक अटी:
- 7/12 उताऱ्यावर कांदा पीक नोंद असणे आवश्यक
- स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे
तालुक्याच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क ठेवा आणि Mahadbt पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.
या योजनेचे फायदे
- कांद्याचे खराब होण्याचे प्रमाण घटते
- बाजारात योग्य वेळ साधून विक्री करता येते
- शेतकऱ्यांचा नफा वाढतो
- शेती व्यवसाय शाश्वत व फायदेशीर बनतो
ही संधी फुकट जाऊ देऊ नका! 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे त्वरित अर्ज करा. अचूक माहिती, वेळेत अर्ज आणि योग्य कागदपत्रे दिल्यासच अनुदान मिळेल — त्यामुळे काळजीपूर्वक तयारी करा.
आपल्या गावातील किंवा गटातील इतर शेतकऱ्यांनाही ही माहिती शेअर करा.
योजना चांगली, पण जागरूकता महत्त्वाची!
