- सिंधू जल करार रद्द झाल्यास पाकिस्तानच्या शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसेल.
- खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक उत्पादनात २०% ते ३०% घट होईल.
- सिंचनासाठी पाणी कमी होऊन खर्चात ४०% पेक्षा अधिक वाढ होईल.
- गहू, भात, कापूस यांसारखी मुख्य पिके धोक्यात येतील.
- पाकिस्तानमधील ५०% ते ६०% लोक उपजीविकेसाठी शेती आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत,
सिंधू जल करार (1960) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला एक ऐतिहासिक करार आहे. या करारानुसार, भारताला बीयस, रावी आणि सतलज या नदींच्या पाण्याचा पूर्ण हक्क मिळाला आहे, तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चेनाब या नद्यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे.
पाकिस्तानच्या शेतीवर सिंधू जल कराराच्या रद्दीकरणामुळे होणारे परिणाम:
पाकिस्तानची शेती ही त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. सिंधू, झेलम, आणि चेनाब या नद्यांवर पाकिस्तानाची शेती अवलंबून आहे, आणि याच पाण्यावरून पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राला आवश्यक असलेले पाणी मिळते. सिंधू जल करार रद्द झाल्यास या नद्यांवरील पाणी पाकिस्तानला मिळणार नाही किंवा त्याचे प्रमाण कमी होईल, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या शेतीवर मोठा परिणाम होईल.
- गहू, भात आणि कपस या पिकांवर सिंधू जल कराराच्या रद्दीकरणामुळे होणारे परिणाम:
खरीप हंगाम (जून ते ऑक्टोबर) हा पाकिस्तान आणि भारतामध्ये पावसाळ्याच्या हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या मुख्य पिकांचा कालावधी आहे. खरीप हंगामातील पिकांना भरपूर पाणी लागते, आणि यासाठी सिंधू नदी प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.
- गहू
गहू हा पाकिस्तानच्या कृषी उत्पादनातील एक प्रमुख पिक आहे आणि त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. सिंधू जल करार रद्द झाल्यास, पाकिस्तानला गव्हासाठी आवश्यक असलेले पाणी पुरवठा होणार नाही, ज्यामुळे उत्पादनात घट होईल. उत्पादन कमी होण्यामुळे गव्हाचे दर वाढू शकतात, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये महागाई आणि अन्न साक्षात्काराच्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
- भात
पाकिस्तानात पंजाब आणि सिंध प्रांत हे मुख्य भात उत्पादक क्षेत्र आहेत. पाण्याची कमतरता असल्यास, भाताच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होईल, आणि आयातीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता वाढेल.
- कापूस
पाकिस्तान कापूस उत्पादनात जगातील चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि कापूस
निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी तिसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तानच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे 20% योगदान कापसाच्या उत्पादनात आहे.
- सिंधू जल करार रद्द झाल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
पाकिस्तानच्या जवळपास २/३ लोकसंख्येला सिंधू जल कराराच्या रद्दीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा थेट फटका बसेल. सिंधू नदी आणि उपनद्यांतील पाणी कमी मिळाल्याने शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात पाण्याचा तुटवडा निर्माण होईल.
