भारतात मालमत्तेचे व्यवहार अनेकदा विश्वास, तोंडी करार किंवा फक्त ताबा देण्याच्या आधारावर केले जातात. पण आता यापुढे हे प्रकार कायदेशीर मान्य नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये दिलेला ऐतिहासिक निर्णय सर्व मालमत्ता खरेदीदारांसाठी एक ‘वॉर्निंग बेल’ आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
केवळ ताबा (Possession) किंवा तोंडी कराराने (Oral Agreement) कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित झाली असे मानले जाणार नाही.
‘नोंदणीकृत विक्री करार‘ (Registered Sale Deed) नसल्यास खरेदीदाराला मालकी हक्क मिळणार नाही.
‘Power of Attorney’, ‘Will’, किंवा ‘Agreement to Sale’ यावर आधारलेले व्यवहारही आता कायदेशीर मान्य नाहीत.
हा निर्णय ‘मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882′ च्या कलम 54 नुसार दिला गेला आहे.
कायमचा Full Stop – या प्रकारच्या व्यवहारांना!
प्रतिनिधीच्या (Power of Attorney) नावावर व्यवहार
इच्छापत्रावर (Will) आधारित खरेदी
रोख रक्कम देऊन ताबा घेणे
फक्त ‘Agreement to Sale’ वर स्वाक्षरी
यापुढे हे सर्व व्यवहार कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अवैध समजले जातील.
यामुळे कोणत्या समस्यांचा होणार अंत?
फसवणूक
बनावट कागदपत्रं
जमीन बळकावणे
मध्यस्थांकडून शेतकऱ्यांची लूट
आता खऱ्या खरेदीदाराला कायद्याने संरक्षण मिळेल.
म्हणून हे लक्षात ठेवा:
- मालमत्ता खरेदी करताना नोंदणीकृत विक्री डीड (Sale Deed) आहे का ते तपासा.
- सर्व कागदपत्रांची वकीलामार्फत पडताळणी करूनच व्यवहार करा.
- कोणत्याही मध्यस्थावर संपूर्ण विश्वास ठेवू नका.
- नोंदणीशिवाय कोणतीही स्वाक्षरी करू नका.
थोडक्यात – कायद्यानं शिकवलेलं सत्य:
“पैसे दिले, ताबा घेतला – तरी नोंदणी नसेल, तर मालमत्ता legally तुमची नाही!”
शेतकरी, मध्यमवर्गीय खरेदीदार, गृहसंकल्पना गुंतवणूकदारांसाठी खास सूचना:
तुमच्या मेहनतीचे पैसे सुरक्षित ठेवायचे असतील, तर मालमत्ता खरेदी करताना Sale Deed ची नोंदणी झाली आहे का, हे पाहणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मालकी हक्कावर वाद निर्माण होऊ शकतात.
हा लेख तुम्हाला उपयुक्त वाटला का? तुमचा अनुभव, प्रश्न किंवा मत खाली कॉमेंटमध्ये नक्की शेअर करा.
पुढील अशाच कायदेशीर महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी आमचा ब्लॉग वाचत राहा!
