यवतमाळ, महाराष्ट्र — आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही केवळ मदत नव्हे, तर एक आशेचा किरण असतो. शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू करताना मोठी आश्वासने दिली, पण प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल ७० हजार शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
न्यायालयाचा आदेश, तरीही शेतकऱ्यांची उपेक्षा
या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने २ मे २०२४ रोजी आदेश दिला की, सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्या. पण आता एक वर्ष उलटून गेला तरी कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही.
या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, सरकारविरोधात ‘अवमान याचिका’ दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. न्यायालयाचा आदेश पाळला नाही, याचा अर्थ म्हणजे प्रशासन कोर्टाचा अवमान करत आहे – हेच शेतकरी न्यायालयात दाखवणार आहेत.
आर्थिक संकटात बुडालेला शेतकरी
कर्जमाफी मिळेल या आशेवर काही शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत. परिणामी, त्यांच्यावर थकबाकी जमा झाली असून बँकांनीही नवीन कर्ज नाकारले आहे. उत्पन्नाचे कोणतेही ठोस साधन नाही, आणि त्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात दररोज २ ते ३ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची स्थिती आहे.
प्रशासनाची निष्क्रियता आणि आश्वासनांचा फोलपणा
३ मे २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले होते. पण ही बैठक केवळ औपचारिक ठरली. कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आता शेतकरी केवळ सरकारी घोषणांवर विसंबून राहू शकत नाहीत.
“आम्हाला न्याय द्या” – शेतकऱ्यांचा आवाज
बाबासाहेब दरणे या शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले, “आमच्या बाजूने कोर्टाने निर्णय दिला, पण सरकारने काहीही केलं नाही. आम्हाला आता पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागतो आहे. हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर चीड आणणारं आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “वारंवार तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बँकांच्या फेऱ्या मारल्या, पण आमचं ऐकून घेतलं जात नाही.”
कागदोपत्रांपुरती योजना?
शेतकऱ्यांचा अनुभव स्पष्ट करतो की अनेक सरकारी योजना फक्त कागदावरच दिसतात, प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. निवडणुकीच्या काळात जाहीर होणाऱ्या घोषणा अंमलात आणण्यासाठी सरकार कमी पडतंय, ही भावना ग्रामीण भागात वाढत आहे.
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकवा
कर्जमाफी म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, ती शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाला दिलासा देणारी बाब आहे. परंतु वेळेत मदत न मिळाल्यास तीच योजना शेतकऱ्यांना अजून खोल संकटात लोटते.
शेतकऱ्यांची एकच मागणी आहे – सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे तातडीने पालन करावे, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा आणि त्यांच्यावरचे संकट दूर करावे.
कारण शेतीवर देश चालतो… आणि शेतकरी वाचला, तरच देशाचा पोशिंदा टिकून राहील!
