राज्यातील नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची आणि सन्मानाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच घोषणा केली की, शेतीत नवे प्रयोग आणि तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता ‘कृषी संशोधक’ ही मानद पदवी दिली जाणार आहे.
ही घोषणा परभणी येथे झालेल्या ५३व्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. या निर्णयामुळे केवळ प्रयोगशाळेत नव्हे, तर प्रत्यक्ष शेतात घडणाऱ्या संशोधनालाही शासनाकडून मान्यता मिळणार आहे.
काय आहे ही योजना?
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे. दरवर्षी प्रत्येक विद्यापीठ १० प्रयोगशील शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना ‘कृषी संशोधक’ पदवी प्रदान करेल. म्हणजेच एकूण ४० शेतकऱ्यांना दरवर्षी हा सन्मान मिळणार आहे.
हे शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात नवे प्रयोग करून, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून, शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा घडवतात. अशा शेतकऱ्यांचे योगदान अधिकृतरित्या मान्य करून, त्यांना शैक्षणिक पातळीवर सन्मानित केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्ट मत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की,
“फक्त प्रयोगशाळेतील संशोधन पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणारे शेतकरीही कृषी विकासाचे खरे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या नवकल्पना आणि अनुभवातून नवे तंत्रज्ञान जन्माला येते.”
या निर्णयामुळे अनेक प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, मान्यता, आणि नवीन संधी मिळणार आहेत.
आधुनिक शेतीचा आधार – संरक्षक शेती व तंत्रज्ञान
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी संरक्षक शेती (Protective Farming) या संकल्पनेवरही भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केलं की राज्यातील ७९% शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी तणाव सहन करणाऱ्या व रोगप्रतिकारक वाणांचे संशोधन, तसेच मृद व्यवस्थापन, जलसंधारण, आणि BBF (Broad Bed Furrow) लागवड पद्धती यांचा वापर आवश्यक आहे.
हे सगळे तंत्रज्ञान शेतीमध्ये राबवताना अनेक प्रयोगशील शेतकरी महत्त्वाचे योगदान देत आहेत. त्यामुळे त्यांना पदवीच्या माध्यमातून सन्मान देणे हा केवळ सन्मान नव्हे, तर त्यांच्या कार्याला पाठिंबा देण्याचा एक सकारात्मक टप्पा आहे.
शेतीतील मान्यता आणि नवा आत्मसन्मान
‘कृषी संशोधक’ ही पदवी शेतकऱ्यांना केवळ एक मानद सन्मान न देता, त्यांच्या ज्ञानाला एक संशोधनात्मक दर्जा देणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेतीत प्रयोग करायला उत्सुक होतील आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा संपूर्ण शेती क्षेत्राला होईल.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादनात AI वापरल्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यासाठी राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांनी AI मिशन सुरू करावे, आणि यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच, ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे आणि सोपे व्हावे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
यावेळी ‘विकसित कृषी संकल्प अभियान’ या नव्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली, ज्यामध्ये शाश्वत शेतीसाठी संशोधन, प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान प्रसाराला वेग देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीत नाविन्य, पर्यावरणपूरकता आणि उत्पादनक्षमता यामध्ये लक्षणीय बदल अपेक्षित आहेत.
या बैठकीत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार संजय जाधव, आमदार राजेश विटेकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. सर्वांनी या योजनेचे स्वागत केले आणि शेतीसाठी हा एक नवा दिशा ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला.
