ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांसामोर शेती करताना अनेक मोठ्या समस्या येतात. हवामानातील बदल, अनियमित पाऊस ई. अशा अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागते . आणखी एक गंभीर आव्हान म्हणजे वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान.

शेतकर्‍यांच्या या सतत च्या तक्रारी , वाढते नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हालचालींची वाढलेली संख्या लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. आता केंद्र सरकारने 2026 च्या खरीप हंगामापासून वन्य प्राण्यांमुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनातून देण्यात येणार आहे . आजवर या नुकसानी साठी या योजनेत भरपाई समाविष्ट केले नव्हते. पण आता शेतकर्‍यांच्या मनात या योजनेमुळे सुरक्षा निर्माण झाली आहे . तसेच पुर आणि अतिवृष्टी मुळे भाताच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची ही भरपाई पीक विमा योजनेतून दिली जाईल. असेही जाहीर केले.

सततच्या तक्रारी या सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय कृषी विभागाने पंतप्रधान पीक विम्यातील सुधारणा करण्यासाठी एक समिति केली होती . दीर्घकाळाच्या मागणीनंतर व समिति च्या माहितीनुसार पीक विमा 2026 ही योजनेमध्ये 2 योजना लागू करण्यास मंजूरी दिली. आणि अशा नुकसानीला ‘स्थानिक जोखीम’ म्हणून स्वीकारली जाईल.

कोणत्या नुकसानीचा समावेश:

• या नुकसानी मध्ये हत्ती, रानगवा, नीलगाय, हरिण, माकड, रानडुक्कर, अशा प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान अधिकृतरित्या पीक विम्यात समाविष्ट केले जाईल.
• पुर, अतिवृष्टी यामुळे भात पीक पाण्याखाली जाणे अशा नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीची भरपाई ही आता पीक विमा योजनेत दिली जाईल.
• हे नुकसान संबधित भागातील स्थानिक जोखीम श्रेणीतील ‘पाचवा अतिरिक विमा कव्हर’ म्हणून समाविष्ट केला गेला आहे.

भरपाई कशी मिळेल:

• सरकारच्या माहितीनुसार, पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत फोटो अपलोड करणे बंधनकारक राहील.
• हा फोटो जिओटॅग सह पीक विमा ॲप वर अपलोड करणे
• तसेच झालेल नुकसान स्पष्ट दिसाव.

यामुळे भरपाई मिळण्याचा वेग वाढेल आणि पारदर्शकपणे काम होईल.

सर्वाधिक कोणत्या राज्यांना फायदा:

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा जंगल पट्ट्यातील आणि वन्य प्राण्यांची लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांना होणार आहे. यामध्ये ओडीसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, यासारख्या राज्यांना फायदा होईल.

भाताच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास:

• पुर, अतिवृष्टी यामुळे भाताचे पीक पाण्याखाली गेल्यास पीक विमा योजनेतून संरक्षण दिले जाईल.
• विशेष आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिसा या किनारपट्टी लगतच्या शेतकर्‍यांना तसेच पूरग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना ही लाभ मिळणार आहे.

हे ही वाचा : शेळीपालनास सरकार देणार 8 लाख रुपये अनुदान | पात्रता, अर्ज प्रक्रिया