खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर असताना, राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा वीजबिल थकबाकीच्या तगाद्याने त्रस्त झाले आहेत. एकीकडे सरकारकडून मुख्यमंत्री बळिराजा मोफत वीज योजना जाहीर करण्यात येते आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत दिलासा येतो, तर दुसरीकडे महावितरणकडून थकबाकी वसुलीचे फोन, नोटिसा आणि धमक्या मिळत आहेत. यामुळे शेतकरी मानसिक तणावात असून, खरीप हंगामाच्या तयारीवरही याचा थेट परिणाम होतो आहे.
“मोफत वीज” – पण थकबाकी वसुली का?
शेतकऱ्यांच्या गोंधळाचे मुख्य कारण म्हणजे योजनांची अर्धवट माहिती. “मोफत वीज” ही योजना फक्त पात्र शेतकऱ्यांना आणि पुढील वीजबिलांसाठी लागू आहे. पूर्वीची थकबाकी या योजनेंतर्गत माफ होत नाही. मात्र या बाबतीत प्रभावी जनजागृतीचा अभाव असल्यामुळे अनेकांना वाटते की सर्वच बिल माफ झाले आहेत – आणि जेव्हा महावितरणकडून थकबाकी भरावी लागते, तेव्हा ते फसवणूक वाटते.
शेतीपंप थांबले, शेतकरी संभ्रमात!
शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाचा स्रोत – वीजपंप. जर वीजपुरवठा खंडित झाला, तर पिकांना पाणी देणे अशक्य होते आणि त्यामुळे संपूर्ण खरीप हंगाम धोक्यात येतो. महावितरणने अनेक ठिकाणी थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडण्यास सुरूवात केली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत पडले आहेत – सरकारने मदत जाहीर केली, पण त्याच सरकारचीच यंत्रणा थकबाकी वसूल करतेय!
वसुलीचा धडाका – मानसिक त्रासाची सीमा
सध्या महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी फोन कॉल्स, नोटिसा, आणि वीज कापण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांची थकबाकी काही हजारांत आहे, तर काहींची थेट लाखोंच्या घरात. अशा वेळेस, हंगामाच्या सुरुवातीला असा तगादा म्हणजे मानसिक, आर्थिक आणि शेतीवरील त्रास एकत्र होतो.
शेतकऱ्यांची मागणी – सवलतीचा मार्ग हवा!
राज्यभरातील शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी एक सुरात सरकारकडे मागणी केली आहे की:
- खरीप आणि रब्बी हंगामात थकबाकी वसुली स्थगित करावी
- एकदाच सवलतीत थकबाकी भरण्याची योजना (One-Time Settlement) जाहीर करावी
- थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुन्हा वीज कनेक्शन मिळण्याची मुभा द्यावी
सरकारची जबाबदारी
शेतकऱ्यांना एकीकडे मोफत वीज योजनेची आशा दिली जाते आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर जुनी थकबाकी वसुलीचा भार टाकला जातो – हे नीतीच्या दृष्टीने योग्य नाही. शासनाने एक स्पष्ट धोरण, योग्य जनजागृती आणि व्यवहार्य सवलतीसह योजनेची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
