जमीन शर्तभंग प्रकरणांवर मोठा बदल:महाराष्ट्र सरकारने शासकीय जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या अटीभंगाच्या प्रकरणांबाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, छोट्या स्वरूपाच्या अटीभंग प्रकरणांचे नियमन (regularization) करण्याचा अधिकार आता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनातील विलंब कमी होऊन प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय
यापूर्वी अशा प्रकरणांसाठी मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असे, त्यामुळे अनेकदा विलंब होत असे. नवीन बदलांमुळे आता ही प्रकरणे स्थानिक स्तरावरच निकाली काढता येणार आहेत. यामुळे नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कायदेशीर आधार मिळाला
या निर्णयाला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे शासन परिपत्रकांच्या आधारे निर्णय घेतले जात होते. त्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात जात होती किंवा प्रलंबित राहत होती
स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे पूर्वी अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती. नवीन कायद्यामुळे ही अस्पष्टता दूर होऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
‘४० पट नजराणा’ नियम रद्द
या सुधारण्यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘४० पट नजराणा’ ही अट रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर जमीन विकताना महसूलाच्या ४० पट रक्कम भरावी लागत असे.
प्रत्यक्षात ही रक्कम फार मोठी नसली (साधारण ₹३०–₹४० च्या आसपास) तरी ती वसूल करण्यासाठी अनेक वर्षे लागायची आणि त्यामुळे प्रक्रिया गुंतागुंतीची होत असे. आता हा नियम पूर्णपणे रद्द केल्याने व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.
हे ही वाचा : खासगी दस्त नोंदणी केंद्रांना मंजुरी ; नागरिकांना किती पैसे मोजावे लागणार?