जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेअंतर्गत २०२४-२५ या वर्षात केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेणाऱ्या सुमारे सहा हजार शेतकऱ्यांना अखेर त्यांचे विमा पॉलिसी ओळख क्रमांक प्राप्त झाले आहेत. काही तांत्रिक अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांना हे क्रमांक मिळाले नव्हते, ज्यामुळे विम्याचा लाभ मिळणार की नाही, या चिंतेत ते होते. पण आता ही समस्या सुटली असून शेतकऱ्यांना अधिकृत विमा संरक्षण मिळणार आहे.
या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी विविध खासगी बँकांमार्फत विमा हप्ता भरून कागदपत्रे सादर केली होती. मात्र, काही बँकांनी हा हप्ता वेळेवर विमा पोर्टलवर अपलोड न केल्याने या शेतकऱ्यांना पॉलिसी आयडी जनरेट झाले नाहीत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा सहभाग पोर्टलवर नोंदलेला दिसत नव्हता. हे ओळख क्रमांक न मिळाल्यास हवामानातील कोणताही अनिष्ट प्रकार घडल्यास नुकसान भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहिले असते.
शेतकऱ्यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि संघटनांची भूमिका
या अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी संबंधित बँका आणि विमा कंपन्यांकडे तक्रारी केल्या. रक्षा खडसे (केंद्रीय मंत्री), शेतकरी कृती समितीचे एस. बी. पाटील, तसेच रघुनाथदादा प्रणित व शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनांनी यावर ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी विमा कंपन्यांशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला आणि प्रशासनाकडेही पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना यश येत अखेर विमा कंपनीने सहा हजार शेतकऱ्यांचे पॉलिसी ओळख क्रमांक तयार करून दिले आहेत.
या क्रमांक मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आता अधिकृत विमा संरक्षण मिळणार आहे. यामध्ये थंडी, उष्णतेची लाट, वादळ, गारपीट, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी ते पात्र ठरणार आहेत. योजनेनुसार, विमा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत भरपाई मिळावी लागते, अशी तरतूद आहे.
जळगाव हा राज्यातील केळी उत्पादनात आघाडीचा जिल्हा आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे या योजना किती महत्त्वाच्या आहेत, हे अधोरेखित होते.
ही घटना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा धडा आहे. जर वेळेवर बँकांनी आपले जबाबदारी पार पाडली असती, तर शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागला नसता. त्यामुळे शासनाने अशा बँकांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आता शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
अखेर सहा हजार शेतकऱ्यांच्या धैर्याला यश मिळाले आहे. पाठपुरावा, संघटनांचे मार्गदर्शन आणि शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे त्यांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. ही घटना केवळ एका जिल्ह्यातली नसून, राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक प्रेरणादायक उदाहरण ठरू शकते – की हक्कासाठी आवाज उठवल्यास प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो.
